सरपंच किंवा सदस्यांस प्रशासक म्हणून नियुक्तीस निर्बंध ; मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक
परभणी / सोनपेठ (दर्शन) :-
मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करतेवेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सरपंच किंवा सदस्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू नये, असे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने मंगळवारी(दि.14) बजावले आहेत. ग्रामविकास विभागाचे ए.का.गागरे यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना पाठविलेल्या परिपत्रकाद्वारे प्रशासक नियुक्तीचे निष्कर्ष व कार्यपध्दती नमुद केली आहे.
{त्यात प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्लाने करण्यापुर्वी पुढील बाबी पालकमंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून द्याव्यात.}
प्रशासक म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड करण्यात येईल,अशी व्यक्ती त्या गावाची रहिवाशी व त्या गावच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक राहिल.मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियिम 1959 नुसार जे अधिकार,कर्तव्य सरपंचास प्राप्त होते.ते अधिकार व कर्तव्य प्रशासक म्हणून नियुक्त होणा-या व्यक्तीस प्राप्त होतील.तसेच प्रशासक पदाच्या कालावधीत सरपंचा प्रमाणे मानधन व इतर भत्ते लागू असतील.प्रशासक नियुक्ती ही पर्यायी व्यवस्था आहे.प्रशासक हे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नाही.ज्या दिवशी विधी ग्राह्यरित्या गठीत झालेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईल,त्या दिवशीपासून प्रशासक पद व अधिकार तात्काळ संपुष्टात येतील, असे आदेशात म्हटले आहे.


No comments:
Post a Comment