केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का ; महागाई भत्ता जुलै २०२१ पर्यंत स्थगित
नवी दिल्ली / मुंबई / परभणी / सोनपेठ (दर्शन) :-
कोरोना संकटामुळे आर्थिक गणित बिघडल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०२१ या काळासाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा भत्ता स्थगित केल्यामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात सरकारला एकूण ३७ हजार ५३० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे मिळणार होते, ते जवळपास दीड वर्षासाठी आता मिळणार नाहीत. महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा आता थेट जुलै २०२१ नंतरच मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम १.१३ कोटी कुटुंबावर होणार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना हा भत्ता मिळणार नाही._
सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारचा महागाई भत्ताच राज्य सरकारकडूनही लागू केला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णयच राज्य सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे. कारण, करोना संकटामुळे महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्यही आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे अशात काळात कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याच्या माध्यमातून देण्यात येणारी रक्कम वाचवली जाऊ शकते.
राज्यांनीही केंद्राप्रमाणेच निर्णय घेतल्यास एकूण ८२ हजार ५६६ कोटी रुपयांची बचत होईल. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या एकूण बचतीचा आकडा १.२० लाख कोटी रुपये होतो. सूत्रांच्या मते, हा सर्व वाचवण्यात आलेला पैसा कोरोनाविरुद्ध लढाईसाठी वापरला जाईल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्षात दोन वेळा महागाई भत्ता दिला जातो. पहिला भत्ता १ जानेवारीला ड्यू होतो, तर दुसरा दर वर्षी १ जुलैला ड्यू होतो. सरकारने जो कालावधी निश्चित केला आहे, त्यामध्ये तीन टप्प्यांचा समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment