विमा योजनेतील जोखीम रक्कम अदा करा ; आयसीआयसीआय, एचएफसी, अ‍ॅक्सीस या खासगी बँकांविरूध्द कारवाईची मागणी

विमा योजनेतील जोखीम रक्कम अदा करा ; आयसीआयसीआय, एचएफसी, अ‍ॅक्सीस या खासगी बँकांविरूध्द कारवाईची मागणी

परभणी / सोनपेठ  (दर्शन) :-

ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर व अतिरीक्त पावसामुळे पीकबुडी झालेल्या शेतकर्‍यांना विमा योजनेतील जोखीम रकमे इतकी आर्थिक मदत वितरित करावी, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

या जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने, अतिवृष्टी व पुराने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अनागोंदीने शेतकर्‍यांच्या शेतातील माती मोठ्या प्रमाणावर वाहून गेली. त्या ठिकाणी खड्डे पडले. त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या पदरी कायम नापिकी आली असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला. अशा या आपतकालीन स्थितीत शेतकर्‍यांना मदतीची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या तरतुदी शेतकरी विरोधी आहेत, केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनानंतर देखील तरतुदी बदलल्या नाहीत. राज्य सरकारने जोखीम स्तर 70 टक्के ठेवल्याने शेतकर्यांना पीकविमा भरपाई मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यातच रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स या कंपनीने मागील अनुभवाप्रमाणे शासनाबरोबरीच्या करारातील तरतुदींचा भंग करून शेतकर्‍यांची फसवणूक चालवली आहे. ऑगस्ट व ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीने मूग, सोयाबीन, कापूस, उडीद, तूर या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या नोंदी 72 तसात संबंधित कंपनीने नोंदविण्याकरिता अ‍ॅसेसर नेमले नाहीत. त्यामुळेच कंपनीच्या शेतकरी विरोधी कार्यपध्दतीने शेतकर्‍यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे, असे मत कॉ.राजन क्षिरसागर, माणिक कदम, शिवाजी कदम, अ‍ॅड. लक्ष्मण काळे, नितीन सावंत, ज्ञानेश्वर काळे, मुंजा लिपने, श्रीनिवास वाकणकर, नवनाथ कोल्हे, शेख अब्दूल, शेख अनिस,भारत फुके, प्रसाद गोरे आदीनी व्यक्त केले. विमायोजनेतील जोखीम रकमेईतकी म्हणजे सोयाबीनसाठी 45 हजार 500 रुपये आर्थिक मदत शेतकर्यांना द्यावी, जमिनीचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये जमीन दुरूस्तीसाठी आनुदान द्यावे, जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत भ्रष्ट साखळीविरूध्द गुन्हे दाखल करावेत, खरीप नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना 100 टक्के नुकसान भरपाई द्यावी, रब्बीसाठी शेतकर्‍यांना पीककर्ज द्यावे तसेच कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवणार्‍या आयसीआयसीआय, एचएफसी, अ‍ॅक्सीस या खासगी बँकांविरूध्द कारवाई करावी, तसेच सीसीआय व नाफेडमार्फत कापूस खरेदी सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.