मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करणारा निर्णय मागे घ्यावा
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे मागणी
गंगाखेड / सोनपेठ (दर्शन) : -
मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकार च्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा. याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नती आरक्षण देणारा निर्णय त्वरित घ्यावा. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांवर गदा आणण्याचे काम करत आहे.पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द केल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय तत्काळ दूर करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.या मागणीचे निवेदन आज दिनांक 17 मे रोजी नायब तहसीलदार डी. डी. धोंगडे यांना देण्यात आले यावेळी पिराजी कांबळे,ॲड.मिलिंद क्षिरसागर, ॲड अनिल सावंत, ॲड. आर आर गायकवाड, सुनिल खंदारे, बालासाहेब कदम आदी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment