महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील कोव्हिड उपचाराची बिले मिळणार परत न्यायालयीन निर्देश ; शेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती याचिका.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील कोव्हिड उपचाराची बिले मिळणार परत

 न्यायालयीन निर्देश ; शेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती याचिका.

परभणी / सोनपेठ (दर्शन) :-

महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेतून कोव्हिड वरील उपचार घेतल्यानंतर ज्या खासगी रुग्णालयांनी बिले आकारली, ती परत मिळण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संबंधित रुग्णालयांवर काय कारवाई केली? याचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिलेआहेत.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले आहे, की राज्य शासनाने 23 मे 2020 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ केवळ व्हेंटिलेटरवरील गंभीर कोव्हिड रुग्णांनाच देण्यात येत आहे. वास्तविक कोव्हिड च्या सर्व रुग्णांना त्याचा लाभ द्यायला हवा. या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयात शपथपत्र सादर करून सांगितले की, व्हेंटिलेटरवरील 8 उपचारांसहित 20 अन्य उपचार कोव्हिड रुग्णांना महात्मा फुले योजनेत मोफत देण्यात येईल. परंतु तसे झालेले नाही. खासगी रुग्णालयांनी लाखो रुपयांची बिले वसूल केली.

श्री. शेटे यांनी न्यायालयात उदाहरणादाखल 20 ते 25 रुग्णांचे दाखले दिले. ज्यांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार घेतला. परंतु त्यांना बिल भरावे लागले. ही बाब न्यायालयाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावून कारवाई करणार असल्याचे शासनाने सांगितले. न्यायालयाने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली. 22 जून 2021 रोजी संबंधित खासगी रुग्णालयांवर काय कारवाई केली ? याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कोणताही रुग्ण आर्थिक कारणामुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये, तातडीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करावी, ज्या रुग्णांनी लाभार्थी असूनही पैसे भरून उपचार घेतले, त्यांनी आपले अर्ज त्या समितीकडे लेखी स्वरूपात द्यावेत. त्यावर त्या समिती तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.

रुग्णांची लूट झाली, झालेला खर्च द्यावा लागेल

गरिबांना मोफत वैद्यकीय सेवा आणि सुविधा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सुरू केली. कोव्हिड चा त्यात समावेश झाला. त्यासाठी स्वतंत्र खाटांची निर्मिती झाली. परंतु बिलांची आकारणी काही थांबली नाही. ही बाब उच्च न्यायालयासमोर मांडली. न्यायालयाने हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतले. सामान्य माणसाच्या जगण्या-मरण्याची लढाई असताना, खासगी रुग्णालयांनी त्यांना वेठीस धरले. योजनेतील तरतुदींचा विचारच केलेला नाही. ही केवळ लूट आहे. झालेला खर्च परत द्यावाच लागेल.ओमप्रकाश शेटे, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे माजी प्रमुख (याचिकाकर्ते).

जिल्हाधिकार्‍यांकडे असा करा खर्च मागणीचा अर्ज

ज्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेतला, त्या रुग्णालयाचे बिल, मेडिकलच्या पावत्या, रुग्णाचे अधारकार्ड, रेशनकार्ड आदींच्या झेरॉक्स प्रती जोडून विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हाधिकार्‍यांकडे करावा. त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुनादेखील न्यायालयाने निश्रि्चत केलेला आहे. त्यामुळे रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी तातडीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करावेत.