अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी दक्षता घ्यावी
परभणी / सोनपेठ (दर्शन) : -
जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडितांना गुन्हे दाखल करण्यासाठी लागणारी जात प्रमाणपत्रे लवकरात लवकर देण्यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील. तरी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल असलेली प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी चार्जशिट दाखल होईपर्यंत समाज कल्याण विभागाने पाठपुरावा करण्याची दक्षता घ्यावी. असे आवाहन परभणीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी केले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार दि.27 सप्टेंबर 2021 रोजी दुपारी 12 वाजता संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.यावेळी समितीचे अशासकीय सदस्य प्रभाकर सिरसाट,प्रल्हादराव अवचार,अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक अविनाश कुमार,निवासी आरोग्य अधिकारी डॉ.किशोर सुरवसे, समाज कल्याणचे निरीक्षक एस.डी.चित्तेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. वडदकर यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र हस्तगत करण्यावर तपासावर असलेल्या गुन्ह्याचा गोषवारा जाणून घेत न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांचा आढावा घेवून योग्य त्या सुचना केल्या.
बैठकीच्या प्रांरभी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली माहे ऑगस्ट 2021 मध्ये एकुण 13 गुन्हे दाखल झाले असून त्यापैकी 13 गुन्हे पोलिस तपासावर आहेत.तर माहे ऑगस्ट 2021 अखेर एकुण 89 गुन्हे पोलिस तपासावर आहेत.सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1 कोटी 13 लक्ष तरतूद प्राप्त झाली असून सन 2019 मधील 12 प्रकरणातील 19 पीडितांना,वर्ष 2020 मधील 53 प्रकरणातील 81पीडितांना तसेच वर्ष 2021 मधील 47 प्रकरणातील 54 पीडित असे एकुण 112 प्रकरणातील 170 पीडितांना अर्थसहाय्य वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.अशी माहिती समाज कल्याणचे निरीक्षक एस.डी.चित्तेकर यांनी यावेळी दिली.


No comments:
Post a Comment