1 नोव्हेंबर 2005 व त्यानंतर नियुक्त शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी होत असलेल्या दिनांक 14 मार्च 2023 पासून च्या राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभागी होत असल्याचे निवेदन तहसीलदार,गट विकास अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यांना देऊन निवेदनात महाराष्ट्र राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 व त्यानंतर नियुक्त राज्य सरकारी / निमसरकारी इत्यादी सर्व कर्मचाऱ्यांना / अधिकाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम 1982 व नियम 1984) पुन्हा पूर्ववत लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक 14 मार्च 2023 पासून पुकारण्यात आलेल्या राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या

 राज्यव्यापी बेमुदत संपात आम्ही सहभागी होत आहोत करिता माहिती सादर यांच्या प्रति तहसीलदार गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी आदींना देण्यात आले आहेत.

अनेक कर्मचारी संघटनेचा राज्यव्यापी बेमुदत संपास पाठिंबा ; नागरिकांची कामे खोळंबली

 

सोनपेठ तालुक्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वयक समिती महाराष्ट्र जुनी पेन्शन योजना लागु करावी या प्रमुख मागणीसह अनेक वर्षापासुन प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनस्तरावर निर्णय होत नसल्याच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांचा दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून "राज्यव्यापी बेमुदत संप" परभणी जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय समिती व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघासह अनेक संघटनांचाही पाठिंबा दिला असुन तहसील कार्यालय परिसरात श्वेत टोपी घालून त्यावर "एकच मिशन जुनी पेन्शन" लिहीलेली काळ्या रंगाच्या रिबीन घालून शेकडो कर्मचारी शासनाचा निषेध व्यक्त करत आहेत, अनेक कार्यालयातील अर्धे कर्मचारी संपात सहभागी असल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत.शासनाने त्वरित दखल घेऊन हा बेमुदत संप मिटवावा अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने होत आहे.