महाराष्ट्रातील जनतेचा तसेच प्रशासनाचा, 28 एप्रिल हा "सेवा हक्क दिन" - डॉ.किरण जाधव, (से.नि.भा.पो.से.) राज्य सेवा हक्क आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 एप्रिल, 2025 रोजी '28 एप्रिल' हा दिवस महाराष्ट्र राज्याच्या जनतेसाठी तसेच सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचा-यांसाठी सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 वर्षांपूर्वी म्हणजे दिनांक 28 एप्रिल,2015 रोजी महाराष्ट्र शासनाने विशेष करुन तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेला नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क देणारा 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015' अंमलात आणला आहे. या अधिनियमातील कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांवर अशा नियत कालमर्यादेतच जनतेला लोकसेवा देण्याची जबाबदारी दिली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे. हा कायदा प्रशासकीय अधिका-यांना कर्तव्य भावनेतून जनतेची सेवा करण्यासाठी प्रेरीत करत आहे. या कायद्याने नव्याने निर्मित केलेल्या राज्य सेवा हक्क आयोगाने आपले ब्रीदवाक्य "आपली सेवा आमचे कर्तव्य " असे निर्धारित केलेले आहे.
शासनाने आयोगाच्या शिफारशी नुसार आयोगाने निर्धारीत केलेले बोधचिन्ह व ब्रीदवाक्य हे नागरीकांना दिल्या जाणा-या सर्व अधिसूचित सेवांच्या प्रमाणपत्रांवर मुद्रित केले जात आहे. हे बोधचिन्ह आणि ब्रीदवाक्य शासकीय विभागांकडून त्यांच्या अधिका-यांचा व कर्मचा-यांचा सेवाभाव हेच कर्तव्य ही कर्मयोगाची भावना उर्धृत तर करतेच शिवाय ती त्यांनी अवलंबलेली पारदर्शकता, संवेदनशिलता व कार्यक्षम समयोचितता अशा सर्वेात्तम गुणवत्तेची ग्वाही सुध्दा देत आहे.
सेवा हक्क अधिनियमाची जडणघडण
महाराष्ट्र शासनाने सन 2005 मध्येच दफतर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत सुध्दा सर्व विभागांबाबत ते जनतेला देत असलेल्या सर्व लोकसेवांची नागरिकांची सनद त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर फलकाच्या स्वरुपात दर्शनी भागात प्रदर्शित करतील असे प्राविधान आहे. या नागरीकांच्या सनदेमध्ये लोकसेवा देणा-या अधिका-यांचे पदनाम लोकसेवा देण्यासाठी विहित केलेला कमाल कालावधी तसेच अशा लोकसेवा देणा-या पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडून विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास अपील करावयाच्या अधिका-यांचे म्हणजेच प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांचे पदनाम (त्याच विभागाचे गट-ब चे राजपत्रित अधिकारी) तसेच जर प्रथम अपीलामध्ये अपीलार्थिचे समाधान झाले नाही तर द्वितीय अपीलीय प्राधिका-याचे पदनाम (त्याच विभागाचे गट-अ चे राजपत्रित अधिकारी) दर्शविण्यात यावे असे प्राविधान आहे. परंतु विद्यमान मा. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणविस यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन या दफतर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम या कायद्याचा परिणाम होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दिनांक 28 एप्रिल, 2015 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा कायदा अंमलात आणला.
'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015' कायद्याच्या कलम 5(2) नुसार पदनिर्देशित अधिकारी अर्ज मिळाल्यावर नियत कालमर्यादेत एकतर थेट लोकसेवा देईल किंवा ती सेवा मंजूर करील किंवा फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करुन अर्ज फेटाळील. पदनिर्देशित अधिकारी, अर्जदाराला त्याच्या आदेशाविरुध्द अपील करण्याचा कालावधी आणि ज्याच्याकडे पहिले अपील दाखल करता येईल त्या प्रथम अपील प्राधिका-याचे नाव व पदनाम त्या कार्यालयीन पत्यासह लेखी कळविल अशी जबाबदारी पदनिर्देशित अधिका-यावर निश्चित केलेली आहे. तसेच कलम-10 नुसार, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांनी कसूर केल्यास रु.500/- पेक्षा कमी नसेल परंतू रु.5000/- पर्यंत असू शकेल एवढी शास्ती चे प्राविधान आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग
या कायद्याने या कायद्यातील सेवा हक्क प्राविधानांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी एक निष्पक्ष,स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती केली गेली. हा आयोग मुख्य आयुक्त तसेच सहा महसूल विभागांसाठी प्रत्येकी एक आयुक्त यांचा बनलेला आहे. सदर आयुक्तांची नियुक्ती ही सेवानिवृत्त असलेल्या शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यातील प्रशासनाचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात अशा व्यक्तींमधून केली जाते. या अधिनियमाच्या कलम 16 अनुसार या कायद्याची अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करणे व अधिक चांगल्या रितीने लोकसेवा देण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना करणे हे आयोगाचे कर्तव्यच असल्याचे नमूद केले आहे. लोकसेवा देण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ज्यामुळे लोकसेवा देण्यामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता व सुलभता येईल असे बदल करण्याची शिफारस करणे तसेच लोकसेवा कार्यक्षमपणे देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी शिफारस करणे अशा सर्व उपाययोजनां द्वारे आयोगाला सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या लोकसेवा देण्याबाबत कामगिरीचे सनियंत्रण करणे असे अधिकार दिलेले आहेत.
आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲप
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 चे कलम 20(2) मध्ये पात्र व्यक्तींच्या अपेक्षांच्या प्रती पदनिर्देशित अधिका-यांना संवेदनशिल करणे आणि नियत कालमर्यादेत पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे या कायद्याचे प्रयोजन व उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले आहे. याच कलमाचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांनी आपण देत असलेल्या जास्तीत जास्त सेवा या त्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर देण्याचे अवलंबिले आहे. अशा सर्व विभागांच्या सर्व ऑनलाईन सेवा दिनांक 28 एप्रिल, 2025 पर्यंत 33 विभागांच्या अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण 1027 सेवांपैकी 583 सेवा आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन देण्यात येत आहेत. अधिसूचित केलेल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक सेवा उदा.जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्र,उत्पन्न दाखला,वाहन परवाना, जात प्रमाणपत्र, मृद व जल नमुना तपासणी, बियाणे नमुना चाचणी,किटकनाशके नमुना चाचणी, जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र,शेतकरी दाखला, वय राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र,रेशनकार्ड,ध्वनिक्षेपण परवाना, सभा-मिरवणूकांची परवानगी, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,नमुना 8 अ चा उतारा देणे इ. लोकोपयोगी सेवा समाविष्ट आहेत.
सध्या प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत त्यांच्या विभागाच्या फक्त 7 अधिसूचित सेवांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु दिनांक 28 जानेवारी, 2025 च्या शासन निर्णयाद्वारे आता या ग्रामपंचायतीतील केंद्रांना, महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांच्या ऑनलाईन सेवेचे लॉगीन क्रेडेन्शियल्स देऊन त्यांच्या मार्फत सर्व विभागांच्या सर्व ऑनलाईन सेवांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामिणांना हव्या असलेल्या कोणत्याही सेवेसाठी कोणत्याही विभागाच्या जिल्हास्तरीय वा तालुकास्तरीय कार्यालयात स्वत: जाऊन आपल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता उरली नाही.
तसेच दिनांक 27 मार्च, 2025 रोजी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सन्मा.मंत्री महोदय यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क भरुन नागरीकांना त्यांच्या मागणीनुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा अर्ज त्यांच्या समक्ष ऑनलाईन भरण्याची तसेच सेवा मंजूर झाल्यानंतर त्या सेवेचे प्रमाणपत्र / मंजूरी आदेश त्यांच्या घरी वितरीत करण्याची "सेवादूत योजना "सुरु केली आहे.
28 एप्रिल "सेवा हक्क दिन "महोत्सव
शासनाच्या महसूल विभागाकडून 1 ऑगस्ट हा दिवस महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो, तसेच एप्रिल महिन्यामध्ये 21 एप्रिल रोजी नागरी सेवा दिन तर 24 एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो परंतु या सर्व विभागांच्या विविध दिनांचा परिपाक म्हणजे 28 एप्रिल सेवा हक्क दिवस हा आहे. हा सेवा हक्क दिन महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून त्यांनी या वर्षभरात जनतेला दिलेल्या सेवांचा तसेच त्यांच्या सेवा हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीचा वार्षीक लेखाजोखा त्यांच्या लाभार्थिाना बोलावून किंवा जनतेच्या लोकप्रतिनिधींना बोलावून साजरा करायचा आहे. या दिवशी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्हयाचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांना विशेष आमंत्रित करुन तसेच सर्व जिल्हयांच्या विविध विभागांच्या अधिका-यांना बोलावून समारंभपूर्वक सर्व विभागांच्या विगत वर्षाच्या कामाचा आढावा घेतील.तसेच उपस्थित सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारीही या दिवशी त्यांच्या सेवानिष्ठेची,सचोटीची, सौजन्यतेची कटिबध्दता अधोरेखीत करणारी त्यांना नेमून दिलेली सेवा हक्क शपथ सुध्दा घेतील.
तसेच या महोत्सवी कार्यक्रमात ज्या अधिकारी /कर्मचा-यांनी या अधिनियमाच्या अनुसार सचोटीने व 100% प्रकरणांमध्ये नियत कालावधीत जनतेला अधिसूचित सेवा दिल्या असतील त्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा विशेष प्रशस्तीपत्र देऊन मा. पालकमंत्री यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येईल. तसेच या दिवशी महाराष्ट्र शासनातर्फे मा. पालकमंत्री हे जनतेला तसेच शासकीय अधिका-यांना मार्गदर्शन करतील.
महाराष्ट्र शासनाने आपले सरकार सेवा पोर्टल हे पात्र व्यक्तींसाठी बहुतांश विभागांच्या कोणत्याही अधिसूचित लोकसेवेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संयोजित व्यासपीठ आहे. http://aaplesarkar:mahaonline.gov.in आजवर 01,07,51,000 नागरीकांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन सेवा घेतली आहे. याखेरीज आरटीएस महाराष्ट्र हे मोबाईल ॲप गुगल प्ले स्टोअर / ॲपल स्टोअर वर विनामूल्य उपलब्ध आहे. अर्जदार मराठी किंवा इंग्रजी पर्याय निवडू शकतो. पात्र व्यक्ती स्वत: अर्ज करु शकत नसल्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयामध्ये कार्यान्वित असलेल्या 39,783 आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारेही अर्ज करुन सेवा घेता येते. ही केंद्रे खासगी केंद्रचालक चालवितात व त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीपासूनच जिल्हाधिका-यांचे नियंत्रण असते. काही विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स आहेत उदा. महसूल विभागाचे महाभूलेख, परिवहन विभागाचे वाहन, सारथी इ.
हा अधिनियम लागू झाल्यापासुन 17 एप्रिल, 2025 पर्यंत ऑनलाईन सेवांसाठी 18,76,52,113अर्ज प्राप्त झाले त्यांच्या निपटा-याचे प्रमाण 94.15% आहे. सन 2024-25 मध्ये एकूण 02,77,28011 सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटा-याचे प्रमाण 92.33% आहे. अनेक अर्ज ऑफलाईन स्वरुपातही येतात. मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करुन सुध्दा ऑफलाईन प्राप्त झालेल्या व निपटारा केलेल्या अर्जांची आकडेवारी संबंधित विभागांकडून उपलब्ध झालेली नाही. तथापी ही संख्या जवळपास ऑनलाईन आकडेवारीच असल्याचा अंदाज आहे.
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी अशा ऑफलाईन सेवा देण्याच्या प्रवृत्तींना आळा बसविण्यासाठी सर्व विभागांच्या सर्व सचिवांची विशेष बैठक घेऊन पुढील 31 मे,2025 पर्यंत सर्व विभागांच्या सर्व सेवा या आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्याव्यात तसे च उर्वरित 306 अधिसूचित सेवा ज्या सध्या ऑफलाईन आहेत त्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन आपले सरकार या एकल पोर्टलवर संलग्न करुन 15 ऑगस्ट,2025 पर्यंत नागरीकांना उपलबध करुन देण्याविषयी निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच आयोगाच्या वतीने मी महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देत आहे...!
लेखक- डॉ.किरण जाधव, (से.नि.भा.पो.से.) राज्य सेवा हक्क आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर
